मुंबईतील दिवसेंदिवस ढासळत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) मंगळवारी कडक फटकार लगावली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आखलेले दिशा-निर्देश हे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात काटेकोरपणे अंमलात आणले पाहिजेत, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे.
मुंबई: मुंबईतील खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) आयुक्त यांना कडक शब्दांत फटकारले. दोन्ही अधिकारी स्वतः न्यायालयात हजर होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आणि त्यांचे पालन करण्यात दाखवण्यात होत असलेल्या निष्काळजीपणावर अनेक तीव्र प्रश्न उपस्थित केले.
बांधकामातून उडणारी धूळ — मुख्य प्रदूषणाचा स्रोत
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अमिकस क्युरी अ‍ॅड. डेरियस खंबाटा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणामागे बांधकाम व पाडकाम (कन्स्ट्रक्शन व डेमोलिशन) कामांमधून उडणारी धूळ हे प्रमुख कारण आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
नियम आहेत, पण अंमलबजावणी नाही
अ‍ॅमिकस क्युरी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की नियमांनुसार बांधकाम ठिकाणी पाण्याची फवारणी करणे (Water Fogging), मलबा झाकणे, ३५ फूट उंच मेटल शीट किंवा ग्रीन तिरपाल, सीसीटीव्ही आणि सेन्सर आधारित एअर क्वालिटी मॉनिटर लावणे अनिवार्य आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बीएमसीकडे विशेष पथके देखील आहेत, तरीही प्रत्यक्षात नियमांकडे उघडपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कागदावर योजना उत्कृष्ट दिसत असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी न होणे हे एक मोठे प्रशासकीय अपयश आहे.
मुदती पाळल्या नाहीत, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी जानेवारी महिन्यात एका महिन्याची स्पष्ट मुदत देऊन कन्स्ट्रक्शन साइट्सवर सेन्सर आधारित एअर मॉनिटर बसवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र जून महिना उलटूनही ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आता सेन्सरसाठी IIT कानपूरकडून सल्ला घेतला जात असल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनाच्या संथ गतीवर टीका केली.
डेटा देणाऱ्या साइट्स केवळ एक-तृतीयांश
सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील एकूण कन्स्ट्रक्शन साइट्सपैकी केवळ सुमारे एक-तृतीयांश साइट्सच हवेच्या गुणवत्तेचा डेटा नियमितपणे सादर करत आहेत. BMC ने १०८० मॉनिटरिंग स्टेशन बसवले असल्याचा दावा केला असला, तरी त्यातील अनेक स्टेशनकडून कोणताही उपयुक्त डेटा मिळत नसल्याचे न्यायालयाने गंभीर दुर्लक्ष मानले.
‘जमिनीवर काहीच दिसत नाही’ – न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी स्वतःचे निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, विमानतळाकडे जाताना २० ते २५ कन्स्ट्रक्शन साइट्स दिसतात, मात्र त्यापैकी एखाद-दुसऱ्या ठिकाणीच आवश्यक मेटल शीट किंवा ग्रीन तिरपाल लावलेले आढळते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की विकासाला विरोध नाही, मात्र विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड सहन केली जाणार नाही.
अहवालात गंभीर उल्लंघन
न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात अनेक ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. BMC कडून नोव्हेंबरमध्ये अचानक तपासणी (Surprise Check) झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष अहवालात मोठ्या प्रमाणावर नियमभंग आढळल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.
उच्च न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले की, स्वच्छ आणि शुद्ध हवा मिळणे हा मुंबईकरांचा मूलभूत अधिकार आहे. उत्तम योजना कागदावर आखून उपयोग नाही, त्या प्रभावीपणे जमिनीवर उतरवणे हेच प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर BMC प्रशासनाने कन्स्ट्रक्शन साइट्सची तातडीने पुन्हा तपासणी करण्यात येईल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
