माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षण पद्धतीत गडबड झाल्याचा आरोप केला आहे. “महापौर पदासाठी आरक्षण ठरवताना नेहमीच ठराविक नियम आणि पारदर्शक प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे. मात्र यावेळी ही प्रक्रिया संशयास्पद असून, लोकशाही मूल्यांना धरून नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) महापौर पदासाठी यंदाही महिला आरक्षण लागू करण्यात आले असून, त्यासाठी लॉटरी पद्धतीने आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, या लॉटरी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)च्या नगरसेवकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत त्यांनी लॉटरी प्रक्रियेचा बहिष्कार केला आहे.
माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षण पद्धतीत गडबड झाल्याचा आरोप केला आहे. “महापौर पदासाठी आरक्षण ठरवताना नेहमीच ठराविक नियम आणि पारदर्शक प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे. मात्र यावेळी ही प्रक्रिया संशयास्पद असून, लोकशाही मूल्यांना धरून नाही,” असे त्या म्हणाल्या. तसेच, लॉटरी कशी काढण्यात आली, त्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरण्यात आली आणि सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शिवसेना (यूबीटी)च्या नेत्यांचा आरोप आहे की, सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीने आरक्षणाची दिशा ठरवण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यासाठी लॉटरी पद्धतीचा गैरवापर केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने निषेध नोंदवत संपूर्ण लॉटरी प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. भाजपा नेत्यांनी सांगितले की, महापौर पदासाठीची आरक्षण प्रक्रिया ही नियमांनुसार आणि पूर्णतः पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात आली आहे. विरोधक पराभवाच्या भीतीने आणि राजकीय हेतूने निराधार आरोप करत असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे.
“महिला आरक्षण हा निर्णय संविधानिक तरतुदींनुसार असून, लॉटरी प्रक्रिया ही प्रशासनाच्या उपस्थितीत आणि नियमबद्ध पद्धतीने झाली आहे. यामध्ये कोणतीही गडबड नाही,” असे भाजपाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापौर पदाच्या निवडीपूर्वीच निर्माण झालेल्या या वादामुळे बीएमसीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
