मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा; मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता

२०१६ मध्ये महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरण आणि बांधकामासाठी ठेके देताना ५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप भुजबळ कुटुंबावर ठेवण्यात आला होता. एसीबीने दाखल केलेले हे प्रकरण पुराव्याअभावी न्यायालयात टिकले नाही. तरीही, त्याच प्रकरणाच्या आधारे ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत भुजबळ यांना अनेक वर्षे कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागले होते.

मुंबई: महाराष्ट्रातील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) प्रकरणातून छगन भुजबळ यांच्यासह सुमारे २५ आरोपींना आरोपमुक्त केले आहे. यामध्ये समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ तसेच त्यांचे सर्व व्यावसायिक सहकारी यांचा समावेश आहे.

याआधी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दाखल केलेल्या मूळ प्रकरणात (प्रेडिकेट ऑफेन्स) सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी डिस्चार्ज देण्यात आला होता. मात्र, त्या आधारावर दाखल केलेले ईडीचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित होते. छगन भुजबळ यांनी या प्रकरणात डिस्चार्जसाठी अर्ज दाखल केला होता. ईडीने या अर्जाला विरोध केला असला तरी, न्यायालयाने आज हा अर्ज मंजूर करत भुजबळ यांना दिलासा दिला.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, एसीबीच्या प्रकरणात कथित लाच देणारे आणि लाच घेणारे दोन्ही पक्ष आधीच निर्दोष मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे त्या गुन्ह्यावर आधारित मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा टिकू शकत नाही. मूळ गुन्हाच अस्तित्वात नसल्याने पीएमएलए अंतर्गत दाखल प्रकरण चालवण्यास कोणताही आधार उरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे छगन भुजबळ यांच्यासह सुमारे २५ आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि संबंधित कंपन्यांमधील व्यावसायिक भागीदारांचा समावेश आहे. मात्र, काही आरोपींना अद्याप या प्रकरणातून पूर्ण दिलासा मिळालेला नाही.

भुजबळ यांच्यावर नेमके आरोप काय होते?

छगन भुजबळ यांच्यावरील एसीबी आणि ईडीची कारवाई प्रामुख्याने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याशी संबंधित होती. २०१६ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने आरोप केला होता की, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरण आणि बांधकामाच्या कामांसाठी ठेके देण्याच्या बदल्यात सुमारे ५ कोटी रुपयांची लाच घेण्यात आली. या कथित व्यवहारात छगन भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, भाचे समीर भुजबळ आणि काही व्यावसायिक सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

मात्र, एसीबी प्रकरणात आवश्यक पुरावे सादर न झाल्याने लाच देणारे आणि लाच घेणारे सर्व आरोपी न्यायालयाने डिस्चार्ज केले. त्यानंतर ईडीने या प्रकरणाच्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. कथित लाचेची रक्कम विविध कंपन्या आणि आर्थिक व्यवहारांद्वारे काळ्या पैशातून पांढऱ्या पैशात रूपांतरित केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.

परंतु मूळ गुन्हाच न्यायालयात टिकला नसल्याने, त्यावर आधारित मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हाही टिकू शकत नाही, असा ठोस निष्कर्ष काढत विशेष न्यायालयाने ईडीचे प्रकरण फेटाळले आहे.

या निर्णयामुळे भुजबळ यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरील एक मोठे सावट दूर झाले असून, या निकालाकडे राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे.