विल्सन कॉलेजचा जिमखाना गेल्या १२० वर्षांपासून संस्थेच्या ताब्यात असून विद्यार्थी खेळ व शारीरिक शिक्षणासाठी त्याचा वापर करीत आहेत. मात्र, गेल्या तीन दिवसांपासून ‘जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन’शी संबंधित काही व्यक्ती पोलीस प्रशासनावर दबाव टाकून जिमखान्याचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव लाल बहादूर कांबळे यांनी केला आहे.
मुंबई : मुंबईतील ऐतिहासिक विल्सन कॉलेजच्या जिमखान्याचा अनधिकृत ताबा घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव लाल बहादूर कांबळे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्य सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना बळजबरीने ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न लोकशाही मूल्यांना धरून नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
नेमके प्रकरण काय?
कांबळे यांनी दिलेल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, विल्सन कॉलेजचा जिमखाना गेल्या १२० वर्षांपासून संस्थेच्या ताब्यात असून विद्यार्थी खेळ व शारीरिक शिक्षणासाठी त्याचा वापर करीत आहेत. मात्र, गेल्या तीन दिवसांपासून ‘जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन’शी संबंधित काही व्यक्ती पोलीस प्रशासनावर दबाव टाकून जिमखान्याचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना दबाव?
या प्रकरणावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचे सांगत कांबळे यांनी, न्यायप्रविष्ट बाबीवर दबाव टाकून ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न अत्यंत निंदनीय असल्याचे म्हटले. नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या उत्सवाच्या काळात धमक्यांचे प्रकार वाढल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
अल्पसंख्याक ख्रिश्चन समाजाच्या संस्थांवर अन्याय?
“अल्पसंख्याक ख्रिश्चन समाजाच्या संस्थांवर अन्याय होऊ नये,” अशी ठाम मागणी करत कांबळे यांनी, जिमखाना हा संस्थेचा असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत तो सोडला जाणार नाही, असा पवित्रा जाहीर केला. या प्रकरणात शासनाने निष्पक्ष भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
आंदोलनाचा इशारा
न्याय न मिळाल्यास उपोषण, मोर्चे आणि निदर्शने यांसारख्या लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशारा संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे. प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत राहून तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य परिणाम
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकते. कारण, अल्पसंख्याक संस्थांवरील अन्यायाचा आरोप झाल्यास अल्पसंख्याक समाजात अस्वस्थता वाढू शकते. याचा थेट परिणाम दक्षिण मुंबईतील मतदानाच्या प्रवृत्तीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच,मुंबईसारख्या महानगरात शैक्षणिक संस्थांच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न आणि सार्वजनिक जागांच्या वापराचा विषय मतदारांना महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे हा वाद केवळ धार्मिक किंवा संस्थात्मक न राहता नागरी हक्कांचा मुद्दा म्हणून पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे, राज्य सरकारने पारदर्शक आणि तटस्थ भूमिका घेतली, तर तणाव कमी होऊ शकतो. अन्यथा, आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यास निवडणुकीच्या काळात हा विषय राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहू शकतो.
एकूणच, विल्सन कॉलेज जिमखान्याच्या ताब्यावरून निर्माण झालेला वाद केवळ कायदेशीर मर्यादेत न राहता राजकीय परिणाम घडवण्याची क्षमता बाळगतो. सरकार आणि प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, यावरच या वादाचा निवडणुकांवरील प्रभाव किती खोलवर जाणार हे ठरेल.
