महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये एनसीपी कोट्यातील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवत स्थगिती नाकारल्यानंतर कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे, हा केवळ कायदेशीर नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारला, खास करून अजित पवार यांच्या गटाला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माणिकराव कोकाटे नामक आणखी एक धक्का बसला आहे. यापूर्वी वादग्रस्त रमी व्हिडिओ प्रकरणात चर्चेत आलेले माणिकराव कोकाटे यांना पुन्हा एकदा मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. 1995 मधील सरकारी आवास योजनेतील घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवत स्थगिती नाकारल्यानंतर कोकाटे यांना मंत्रीपद सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. उपमुख्यमंत्री व एनसीपी प्रमुख अजित पवार यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली.
या वर्षात सरकारमधून राजीनामा देणारे माणिकराव कोकाटे हे एनसीपीचे दुसरे मंत्री ठरले आहेत. उपमुख्यमंत्री व एनसीपी प्रमुख अजित पवार यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, कोकाटे यांनी आपला राजीनामा सादर केला असून तो स्वीकारून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
माणिकराव कोकाटे हे भाजप नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास खाते सांभाळत होते. नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सरकारी आवास योजनेशी संबंधित घोटाळा प्रकरणात कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंटही जारी केले आहे.
अजित पवारांची ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणात घेतलेली भूमिका लक्षवेधी आहे. “कायदा सर्वोच्च आहे” असे स्पष्ट सांगत त्यांनी तात्काळ राजीनामा स्वीकारला. यामागे दोन स्पष्ट राजकीय उद्दिष्टे दिसतात. पहिले, एनसीपीवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची छाया पडू नये, आणि दुसरे, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीत आपण ‘जबाबदार भागीदार’ आहोत, हा संदेश देणे.
या संदर्भात अजित पवार म्हणाले, “आमच्या पक्षासाठी कायदा आणि नियम सर्वोच्च आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोकाटे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला आहे. सार्वजनिक जीवनात घटनात्मक मूल्ये, संस्थात्मक प्रामाणिकपणा आणि न्यायपालिकेचा सन्मान राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
एनसीपीतील राजीनाम्यांची मालिका
या वर्षात एनसीपीच्या दुसऱ्या मंत्र्याचा राजीनामा ही बाब पक्षासाठी चिंतेची आहे. एकीकडे अजित पवार गट सत्तेत स्थैर्य दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना, वारंवार होणारे कायदेशीर अडथळे पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का देत आहेत. यामुळे विरोधकांना महायुती सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळत आहे.
महायुती सरकारवर होणारा परिणाम
संख्याबळाच्या दृष्टीने सरकारला तत्काळ धोका नसला, तरी प्रशासनिक पातळीवर खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळातील संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे. क्रीडा, अल्पसंख्याक विकाससारखी संवेदनशील खाती रिक्त झाल्याने सरकारला लवकरच पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.
