बीड जिल्ह्यात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली असून, तपासणीत दोषी ठरल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागातील चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
बीड: शासनाच्या दिव्यांग विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंडे यांनी शासनामध्ये सेवेत असलेल्या राज्यातील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश जारी केलेले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विभागामध्ये कारवाई सुरु झालेली आहे. बीड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. यात ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तपासणीनंतर दिलेल्या मुदतीत यूआयडी व प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरु झालेली आहे.
बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीतीन रहमान यांनी सामान्य प्रशासन विभागातील चार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबीत केले आहे. यात श्रीमती जाधव द्वारका आसाराम, सुनील चंद्रकांत कुलकर्णी, विष्णू अनंता निर्मळ आणि भीवसेन सोमेश्वर प्रभू या चौघांचा समावेश आहे. जि.प.च्या अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचीही तपासणी करण्यात आलेली आहे. यात जवळपास शंभरपेक्षा जास्त शिक्षक, कर्मचारी हे बोगस पद्धतीने दिव्यांग असल्याचा फायदा घेत भरती झालेले असल्याचे कळते. झाडाझडतीनंतर यांच्यावरही घरी जाण्याची वेळ येणार आहे. सदर धडक कारवाईने बोगस प्रमाणपत्र घेऊन भरती झालेल्या दिव्यांगांना घाम फुटला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई सुरु झाल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यात खळबळ उडाली आहे.
३० शिक्षकांवर कारवाई होणार
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक आणि प्राथमिक विभागातील सुमारे १०० शिक्षक व र कर्मचाऱ्यांच्या संशयीत दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ३० शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी विहीत मुदतीत यूआयडी कार्ड व प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे या ३० शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
आरोग्य विभागातील तिघांना बडतर्फीची नोटीस
बीड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील संशयीत ११ कर्मचाऱ्यांची तपासणी जिल्हा परिषदेच्या नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकातून करण्यात आली. यामधील तिघांचे दिव्यांगांचे प्रमाण कमी आल्याने त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. या तीन कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करण्यात का येऊ नये ? अशी नोटीस बजावण्यात आली असून सदर कर्मचाऱ्यांनी खुलासे सादर करून मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी अपिलाची परवानगी मागितली आहे.
