सरकारी नोकरदार आणि पेन्शनधारकांचे डोळे आगामी 8 व्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. कारण, 7 व्या वेतन आयोगाची मुडत संपत आली असल्याकारणामुळे केंद्रसरकारच्या नव्या वेतन आयोगाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तथापि, वेतन आयोग नेमका केव्हा लागू होणार, याबाबत आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2026 ऐवजी 2027 च्या शेवटी किंवा 2028 च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. 7व्या वेतन आयोगाची 10 वर्षांची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग अधिसूचित केला असून त्याचे Terms of Reference (ToR) देखील अंतिम झाले आहेत. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने कामाला सुरुवात केली आहे.
तथापि, वेतन आयोग नेमका केव्हा लागू होणार, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2026 ऐवजी 2027 च्या शेवटी किंवा 2028 च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे.
उशीर म्हणजे नुकसान नाही, उलट फायदाच!
वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला, तरी त्याचा कर्मचाऱ्यांना तोटा होणार नाही, असे जाणकार सांगतात. जर शिफारशी जानेवारी 2026 पासून प्रभावी धरल्या गेल्या आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2028 मध्ये झाली, तर कर्मचाऱ्यांना मोठी थकबाकी (Arrears) मिळू शकते.
आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिने दिले गेले आहेत. त्यानंतर सरकारकडून मंजुरीसाठी आणखी 3 ते 6 महिने लागू शकतात. त्यामुळे उशीर होणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या वेळीही अशीच परिस्थिती होती आणि तेव्हा कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठा फायदा मिळाला होता.
किती वाढू शकतो पगार?
बाजारातील तज्ज्ञ आणि काही ब्रोकरेज संस्थांच्या अंदाजानुसार, 8व्या वेतन आयोगात 30 ते 34 टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ होऊ शकते. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे नवा फिटमेंट फॅक्टर, जो 1.83 ते 2.46 दरम्यान असू शकतो. अनेक अहवालांनुसार हा फिटमेंट फॅक्टर सुमारे 2.28 असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याशिवाय, आधीप्रमाणेच DA (महागाई भत्ता) बेसिक पगारात मर्ज केला जाईल आणि त्यानंतर नवे वेतनमान लागू होईल. उदाहरणार्थ, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक पगार 18,000 रुपये आहे. सध्या त्याचा एकूण पगार साधारण 35,000 रुपये इतका होतो. जर 34 टक्के वाढ झाली, तर नवीन पगार जवळपास 46,900 रुपये होऊ शकतो. म्हणजेच दरमहा सुमारे 11,900 रुपयांची वाढ.
जर वेतन आयोग जानेवारी 2028 मध्ये लागू झाला आणि जानेवारी 2026 पासून थकबाकी मिळाली, तर 24 महिन्यांचा Arrears सुमारे 2.8 ते 3 लाख रुपये इतका होऊ शकतो. उच्च पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी ही रक्कम आणखी जास्त असण्याची शक्यता आहे.
