महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांविरोधात NOTA (None of the Above) चा पर्याय देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली.
मुंबई: राज्यात पार पडलेल्या किंवा होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामंध्ये प्रत्यक्ष मतदान न घेता उमेदवारांना बिनविरोध विजयी घोषित करून राज्य निवडणूक आयोग मतदारांचा अधिकार कमकुवत करत आहे. तसेच समानतेच्या हमीला किंवा मुक्त, पारदर्शक व निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला बाधा आणत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकाकर्त्यांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते अविनाश जाधव यांचाही समावेश होता. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, एखादा उमेदवार निर्विरोध निवडून येत असेल आणि मतदार त्या उमेदवारावर समाधानी नसतील, तर अशा परिस्थितीत मतदारांना NOTA चा पर्याय निवडण्याचा अधिकार मिळायला हवा.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांचा सहभाग केवळ मतदानापुरता मर्यादित नसावा, तर उमेदवार नाकारण्याचाही अधिकार मतदारांना असावा. निर्विरोध निवडणुकीमुळे मतदारांचा तो अधिकार हिरावून घेतला जातो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
मात्र, या युक्तिवादावर न्यायालयाने असहमती दर्शवली. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या निवडणूक कायद्यानुसार निर्विरोध निवडणूक ही वैध आणि घटनासंमत प्रक्रिया आहे. कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसताना न्यायालयाने हस्तक्षेप करून नवीन पर्याय उपलब्ध करून देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच, NOTA हा पर्याय प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेशी संबंधित आहे, आणि जिथे मतदानच होत नाही (निर्विरोध निवडणूक), तिथे NOTA चा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेत बदल करायचा असल्यास तो निर्णय संसद किंवा विधिमंडळाने घ्यावा, न्यायालयाने नव्याने नियम बनवू नयेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या निरीक्षणांसह मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निर्विरोध उमेदवारांविरोधात NOTAचा पर्याय देण्याचा मार्ग सध्या बंद झाला आहे. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेच्या कायदेशीर चौकटीत महत्त्वाचा मानला जात असून, यावर पुढील काळात राजकीय वर्तुळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
