माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेखांना मूळ दस्तऐवजाची सत्यप्रत मानले जाणार आहे. त्यामुळे तलाठी किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची गरज उरणार नाही.
मुंबई: राज्य सरकारने डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता दिली असून आता हे उतारे भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून अवघ्या १५ रुपयांत उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह मिळणारे हे उतारे शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी वैध ठरतील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात ७/१२ उतारा मिळवताना अनावश्यक अडथळे व गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. डिजिटल उताऱ्यांमुळे घरबसल्या पारदर्शक, जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळणार असून ही अडवणूक थांबेल.
कायदेशीर दर्जा :
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेखांना मूळ दस्तऐवजाची सत्यप्रत मानले जाणार आहे. त्यामुळे तलाठी किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची गरज उरणार नाही.
नागरिकांना संकेतस्थळावर ७/१२ उतारा मोफत पाहता येईल, मात्र अधिकृत वापरासाठी डिजिटल प्रमाणित उताऱ्यासाठी १५ रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल. ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
