सध्या जनगणनेदरम्यान अनाथालये आणि बालसुधारगृहातील मुलांची माहिती जरी गोळा केली जात असली तरी देशभरातील सर्व अनाथ मुलांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण होत नसल्याने त्यांना शिक्षणासह अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी खा. रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत केली आहे.
नवी दिल्ली: देशातील वाढत्या अनाथ मुलांच्या समस्येकडे लक्ष वेधत आगामी जनगणनेत अनाथ मुलांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिमचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत केली आहे. त्यांच्या मागणीला उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फतच अशी माहिती गोळा करणे अधिक योग्य ठरेल, असे म्हटले आहे.
सध्या जनगणनेदरम्यान अनाथालये आणि बालसुधारगृहातील मुलांची माहिती जरी गोळा केली जात असली तरी देशभरातील सर्व अनाथ मुलांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण होत नसल्याने त्यांना शिक्षणासह अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते.
बाल न्याय (संरक्षण व देखभाल) अधिनियम २०१५ नुसार अशा मुलांची ओळख पटविणे कठीण व संवेदनशील असल्याने त्यांचा डेटा बाल कल्याण विभागामार्फत स्वतंत्र सर्वेक्षणातून अधिक अचूकपणे संग्रहित करणे शक्य असल्याचेही उत्तरात नमूद आहे.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील पोलोमी पाविनी शुक्ला विरुद्ध भारत संघ (WP (C) 503/2018) या प्रकरणातही केंद्र व राज्य सरकारांना अनाथ मुलांचे सर्वेक्षण करून आरटीई अंतर्गत शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांची माहिती नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.
