सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन येथे उभारण्यात येणाऱ्या साधू ग्रामसाठी प्रस्तावित १८०० झाडांच्या तोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक दिला आहे. वृक्षतोडीसंदर्भात राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावत सध्या झाडे तोडू नयेत, असे तोंडी निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नाशिक: २०२७ साली नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन येथे उभारण्यात येणाऱ्या साधू ग्रामसाठी प्रस्तावित १८०० झाडांच्या तोडीला आता कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे. या वृक्षतोडीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या झाडे तोडण्यास सुरुवात करू नये, असे तोंडी निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी तपोवनमधील वृक्षतोड रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने खटल्याची पुढील सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून लाखो भाविक, तसेच साधू-संत नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यांच्या निवासासाठी तपोवन येथे मोठ्या प्रमाणावर साधू ग्राम उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. मात्र, यासाठी सुमारे १८०० झाडे तोडली जाणार असल्याने स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
दरम्यान, नाशिक महानगरपालिकेने ११ डिसेंबर रोजी वृक्षतोडीबाबत एक परिपत्रक जारी करून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार १७ डिसेंबरपर्यंत महानगरपालिकेकडे शेकडो हरकती दाखल झाल्या आहेत. कायद्यानुसार या हरकतींवर ४५ दिवसांच्या आत निर्णय अपेक्षित असताना, प्रशासन ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून वृक्षतोड सुरू करेल, अशी भीती असल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी सांगितले.
याचिकेत तपोवनमधील १८०० झाडे तोडण्यास प्रतिवादींना मज्जाव करावा, वृक्षतोडीच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, तसेच साधू ग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित साधू ग्रामसाठी इतर ठिकाणी जमीन उपलब्ध असल्याने तपोवनमध्येच हा प्रकल्प राबवण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या तात्पुरत्या निर्देशांमुळे नाशिक महापालिका आणि राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाचा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
