Baba Siddique Murder: बाबा सिद्दीकींच्या कुटुंबाची सुरक्षा का कमी केली? मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाचा सवाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबा सिद्दीकींच्या कुटुंबाची सुरक्षा कमी करण्याबाबत प्रश्न विचारला. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश असलेली सुरक्षा Y+ पातळीवरून फक्त दोन कॉन्स्टेबलपर्यंत कमी करण्यात आली होती.
मुंबई: माजी राज्यमंत्री आणि आमदार बाबा सिद्दीकी यांची गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा मुलगा झीशानच्या वांद्रे (पूर्व) येथील कार्यालयाबाहेर तीन हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती. या हत्येची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या शहझीन सिद्दीकीने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या आरोपपत्रात मुख्य लक्ष्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झीशान सिद्दीकी यांना धमकी असूनही त्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबा सिद्दीकींच्या कुटुंबाची सुरक्षा कमी करण्याबाबत प्रश्न विचारला. ज्यामध्ये त्यांचा मुलगा, माजी आमदार झिशान सिद्दीकीचा समावेश आहे, ज्यांचे संरक्षण Y+ पातळीवरून फक्त दोन कॉन्स्टेबलपर्यंत कमी करण्यात आले होते. न्यायालयाने धमकी धारणा समिती (TPC) च्या बैठकीचे इतिवृत्त देखील मागितले, जे सुरक्षा धोक्यांचे मूल्यांकन करते.
न्यायमूर्ती अजय एस गडकरी आणि रणजितसिंह आर भोसले यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू होती. त्यात असेही नमूद केले आहे की पोलिस याचिकाकर्ता, कुटुंबातील सदस्य आणि दिवंगत नेते बाबा सिद्धिकी व बांधकाम व्यावसायिकांमधील बैठकींना उपस्थित असलेल्या इतरांकडून “बिल्डर लॉबीविरुद्ध गुन्हेगारी साहित्य गोळा करण्यात अपयशी ठरले”. याचिकेत असेही आरोप आहे की, सुरक्षा कवच कमी केल्यानंतर ही हत्या घडली. तसेच सिद्धिकी कुटुंबाला धमक्या येत असूनही पोलिसांनी संरक्षण का कमी केले? याबाबत न्यायालयाने टीपीसीच्या ऑक्टोबर २०२४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त मागितले आहे.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरक्षा कमी करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की, पोलिस आयुक्त आणि संयुक्त पोलिस आयुक्तांचा समावेश असलेल्या टीपीसीच्या बैठका दरमहा होतात.
न्यायालयाने या प्रकरणाची जटिलता लक्षात घेऊन पुढील सुनावणी मंगळवार, १६ डिसेंबर रोजी ठरवली आणि महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांना हजर राहण्यास सांगितले.
