महायुती सरकार आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या, शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही, बियाणे–खताचा तुटवडा कायम आहे, मराठवाड्यातील पुरामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले, राज्यातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आणि महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाले, असे अनेक गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
नागपूर, दि. ५: महायुती सरकारला सत्तेत येऊन आज एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी राज्यातील जनतेच्या पदरी मात्र निराशाच आल्याची टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या उपलब्धी सांगणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले असून, या एक वर्षाच्या कामकाजाची श्वेतपत्रिका अधिवेशनात सादर करण्याची त्यांनी मागणी केली.
शेतकरी, महिला, रस्ते—सर्वच आघाड्यांवर सरकार अपयशी: वडेट्टीवार
महायुती सरकार आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या, शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही, बियाणे–खताचा तुटवडा कायम आहे, मराठवाड्यातील पुरामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले, राज्यातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आणि महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले. याशिवाय, बिल्डर–मंत्री संगनमताने कोट्यवधींच्या जमिनी बळकावल्या जात असून, काही ‘लाडक्या उद्योगपतींना’च सरकारी वरदहस्त मिळत असल्याची त्यांनी टीका केली.
चंद्रपूरच्या बारंज खाणीत लाखोंचा अवैध कोळसा?
चंद्रपूर येथील बारंज कोळसा खाणीत मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन करून अवैध उत्खनन चालू असल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. त्यांच्या मते खाणीतील लाखोंचा कोळसा हा खुल्या बाजारात विक्री केला जात आहे. पर्यावरण विभागाने या खाणीला २०२३ ला मंजुरी देताना ज्या अटी व शर्ती घातल्या होत्या, त्यांचा भंग केल्या जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही करण्यात आलेले नाही. पर्यावरण मंत्र्यांपासून वन अधिकारी यात सहभागी आहेत. असे गंभीर आरोप त्यांनी केले. तसेच या विरोधात विधानसभेत आम्ही प्रश्न उपस्थित करणार असे विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार पुढे म्हणाले.
‘विरोधी पक्षनेता’ नसलेले सरकार—लोकशाहीला धक्का
महायूती सरकारने अजूनही विधानसभेत वा विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती न केल्याने लोकशाहीचा अवमान होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “सरकारला विरोधकच नको आहे, म्हणूनच हे पद रिक्त ठेवले गेले आहे,” अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. तसेच, नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनाऐवजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी मांडली.
वडेट्टीवारांच्या आरोपांमुळे महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या ‘उपलब्धी’च्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शेतकरी, पर्यावरण आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील गंभीर मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका सादर करून वास्तव जनतेपुढे ठेवावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
