शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे यांच्यात जागावाटप निश्चित झाल्यानंतर अनेक प्रभागांत इच्छुक उमेदवारांना डावलण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे बंधूंच्या एकीची चर्चा रंगली असली, तरी तळागाळातील चित्र मात्र वेगळेच दिसत आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे यांच्यात जागावाटप निश्चित झाल्यानंतर अनेक प्रभागांत इच्छुक उमेदवारांना डावलण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. वरच्या पातळीवर एकी असली, तरी खाली असंतोष आणि बंडखोरीचे संकेत स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.
दक्षिण मुंबईतील प्रभाग क्रमांक २१७ मध्ये घडलेली घटना ठाकरे युतीसाठी चिंतेची ठरत आहे. स्थानिक शाखाप्रमुख आणि लोकप्रिय कार्यकर्ते शशिकांत पवार यांनी पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार आपली उमेदवारी मागे घेतली, मात्र या निर्णयामुळे स्थानिक शिवसैनिक आणि समर्थक दुखावले गेले आहेत. अनेक वर्षे प्रभागात काम करणाऱ्या पवार यांना उमेदवारी न मिळाल्याने ‘स्थानिकांना डावलून युती लादली जात आहे’ अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये बळावत आहे.
अधिक वाचा: प्रभाग २१७: शशिकांत पवारांची उमेदवारी मागे, सेना–मनसे युतीच्या निर्णयावर कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी
दुसरीकडे, वॉर्ड क्रमांक ९७ मध्ये मनसेच्या जुन्या निष्ठावंत पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे देत थेट भाजपात प्रवेश केला आहे. मनसेच्या स्थापनेपासून पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले कार्यकर्ते मशाल चिन्हावर उमेदवार देण्यात आल्याने नाराज झाले असून, मंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. याचप्रमाणे, प्रभाग क्रमांक ९८ मध्येही उमेदवारीवरून पदाधिकाऱ्यांचा विरोध उफाळून आला आहे.
चांदीवली परिसरातही ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक १६१, १५९ आणि १५७ मधील तीन शाखाप्रमुखांनी राजीनामे दिले असून, निष्ठावंतांना डावलून बाहेरील ‘आयात’ उमेदवारांना तिकीट दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेषतः मराठीबहुल प्रभागात वादग्रस्त उमेदवार देण्यात आल्याचा आरोप करत शाखाप्रमुखांनी विभागप्रमुखांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
एकीकडे ठाकरे बंधूंची एकी हा ब्रँड म्हणून पुढे केला जात असला, तरी शशिकांत पवार प्रकरणासारख्या घटनांमुळे आणि विविध प्रभागांतील राजीनाम्यांमुळे ठाकरे युतीसमोर मोठे संघटनात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. हा असंतोष वेळीच आवरला नाही, तर महापालिका निवडणुकीत ठाकरे ब्रँडला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
