पीएम आवास योजनेतून आरे – दिंडोशी वन क्षेत्रातील रहिवाश्यांना घरे उपलब्ध करून द्या
आरे आणि दिंडोशी वन क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करणारे रहिवासी आजही मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून पक्की घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी ठोस मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत मांडली.
नवी दिल्ली: मुंबई उपनगरातील गोरेगाव येथील आरे कॉलनी तसेच दिंडोशी येथील वन क्षेत्रात गेली अनेक वर्ष स्थानिक वास्तव्याला आहेत. हा भाग वनक्षेत्रात येत असल्यामुळे या भागातील लोकं आजही शासनाच्या मुलभूत सुविधेपासून वंचित आहेत. त्यांना या मुलभूत सुविधा देण्यासाठी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याने आरे कॉलनी तसेच दिंडोशी वन क्षेत्रात राहणाऱ्या रहिवाश्यांना पंतप्रधान आवास योजनांच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी खासदार रविंद्र वायकर यांनी आज लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये मागणी केली.
केंद्र सरकारने १ सप्टेंबर २०२४ पासून पंतप्रधान आवास योजना-शहर २.० (PMAY–U 2.0) लागू केली असून या योजनेअंतर्गत गरीब व मध्यमवर्गीय शहरी कुटुंबांना परवडणारी घरे (AHP, ARH) तसेच व्याज सबसिडी योजना (ISS) यांचा लाभ मिळणार आहे. लाभार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज पीएमएवाई-यू 2.0 च्या संकेतस्थळावरून भरावा लागणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी खासदार वायकरांना पत्राद्वारे दिली.
तसेच, राज्य सरकारने संबंधित प्राधिकरणामार्फत पीएमएवाई-यू 2.0 च्या सर्व तरतुदींनुसार योजना तयार करून, राज्य व निरीक्षण समितीची मंजुरी घेतल्यानंतर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आरे आणि दिंडोशीतील वनवासीयांना पक्का निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
