रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात ५०० टक्के आयात शुल्क लावण्याच्या विधेयकाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला. चीन आणि भारतासह इतर देशांना रशियातून तेलखरेदीपासून रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचे अमेरिकेने सांगितले.
वॉशिंग्टन: रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर भारतावर अमेरिकेचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी दावा केला आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा एका द्विपक्षीय (बायपार्टिझन) विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवला आहे, ज्याअंतर्गत रशियाकडून तेल आणि युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर कारवाई करता येणार आहे.
सिनेटर ग्रॅहम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या अलीकडील बैठकीनंतर या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक पुढील आठवड्यात मतदानासाठी सादर केले जाऊ शकते. या प्रस्तावित कायद्यानुसार अमेरिका भारत आणि चीनसारख्या देशांवर आयात शुल्क (टॅरिफ) तब्बल 500 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते. सध्या भारत आणि चीन हे रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांमध्ये गणले जातात. अमेरिकेचा आरोप आहे की, ही तेल खरेदी रशिया-युक्रेन युद्धाला अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत पुरवत आहे.
मात्र, यापूर्वी सिनेट आणि हाऊस नेतृत्वाने या विधेयकावरील मतदान पुढे ढकलले होते. यामागचे कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी थेट भारतातून होणाऱ्या आयातीवर टॅरिफ लावणे अधिक प्रभावी ठरेल, असे संकेत दिले होते. सध्या भारत हा रशियाकडून तेल खरेदी करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असून चीन पहिल्या स्थानावर आहे.
गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ लावला होता. त्यासोबतच रशियन तेल खरेदीप्रकरणी अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक शुल्कही आकारण्यात आले होते. त्यामुळे काही भारतीय उत्पादनांवरील एकूण शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते, ज्यामुळे नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले होते.चीनबाबतही अमेरिकेचे व्यापारी संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर 145 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकन उत्पादनांवर 125 टक्के शुल्क आकारले. आता नव्या निर्बंध विधेयकामुळे हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
