संसद आणि सार्वजनिक ठिकाणांहून फोटो हटवण्याची होती मागणी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संसद आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील विनायक दामोदर सावरकर यांच्या चित्र हटवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्ता बी. बालमुरुगन यांना बजावले की जर त्यांनी निष्फळ किंवा निरर्थक याचिका केल्या तर त्यांना दंड आकारला जाऊ शकतो. यानंतर बालमुरुगन यांनी आपली याचिका परत घेतली.
सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जयमल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने असे सांगितले की अशा याचिका “मानसिकतेचे” उदाहरण दर्शवतात आणि याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये. प्रधान न्यायाधीशांनी बालमुरुगन यांना सल्ला दिला की ते आपल्या सेवानिवृत्तीचा आनंदात घ्या आणि समाजात रचनात्मक भूमिका पार पाडा.
बालमुरुगन, हे सेवानिवृत्त भारतीय महसूल सेवा अधिकारी आहेत, त्यांनी याचिकेत संसदेतल्या केंद्रीय कक्षासह इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील सावरकरांच्या चित्रांना हटवण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी सरकारकडे असा प्रस्ताव ठेवला होता की अशा व्यक्तींना सन्मान देणे थांबवावे ज्यांच्यावर हत्या, हत्या करण्याची कट किंवा राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, जोपर्यंत ते न्यायालयाने निर्दोष ठरवलेले नाहीत.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक कारणांबाबत आणि सेवाकाळाबाबत प्रश्न विचारले. न्यायालयाने सांगितले की बालमुरुगन यांनी आयआरएसमध्ये काम केले आहे आणि ते दिल्लीत येऊन स्वतः युक्तीवाद करू शकतात. शेवटी, बालमुरुगन यांनी याचिका परत घेण्याची परवानगी मागितली, जी न्यायालयाने स्वीकारली.
