संरक्षित क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून चालू खाणींवर देखील कठोर नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच याच्या अंमलबजावणीला तात्काळ सुरुवात केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली : अरावली पर्वतरांगांचे सर्वंकष संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) संबंधित सर्व राज्य सरकारांना निर्देश देत अरावली परिसरात कोणतीही नवी खनन लीज देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय दिल्लीपासून गुजरातपर्यंत पसरलेल्या संपूर्ण अरावली पर्वतरांगेस लागू राहणार आहे.
अनियंत्रित व बेकायदेशीर खाणींमुळे अरावली पर्वतरांगांच्या नैसर्गिक भूरचनेला आणि पर्यावरणीय संतुलनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अरावलीचे अस्तित्व आणि पर्यावरणीय महत्त्व जपण्यासाठी केंद्र सरकारने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
अरावली पर्वतरांगा दिल्ली-एनसीआरसह आसपासच्या भागातील वायुप्रदूषण कमी करणे, वाळवंटाचा विस्तार रोखणे, भूजल पातळी वाढवणे तसेच जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षिततेसाठी या पर्वतरांगांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे.
अरावलीच्या संपूर्ण परिसरात कोणतीही नवी खाण सुरू करण्यास किंवा नवी खनन परवानगी देण्यास संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अवैध खननावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार असून पर्वतरांगांची नैसर्गिक रचना अबाधित राहणार आहे.
संरक्षित क्षेत्राचा विस्तार
केंद्र सरकारने इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन (ICFRE) या संस्थेला अरावली पर्वतरांगांतील अतिरिक्त क्षेत्रांची ओळख पटवून ती संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक व भूप्राकृतिक निकषांच्या आधारे राबवली जाणार असून, यामुळे खननास बंदी असलेल्या क्षेत्राचा विस्तार होणार आहे.
शाश्वत खनन व्यवस्थापन आराखडा
ICFRE संपूर्ण अरावली पर्वतरांगांसाठी एक वैज्ञानिक व सर्वसमावेशक शाश्वत खनन व्यवस्थापन आराखडा (Sustainable Mining Management Plan) तयार करणार आहे. या आराखड्यात पर्यावरणावर होणाऱ्या एकूण परिणामांचे मूल्यमापन, संवेदनशील भागांची ओळख, पुनर्बहाली उपाययोजना आणि खनन क्षमतेचा अभ्यास यांचा समावेश असेल. आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर तो सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
चालू खाणींवर कठोर नियंत्रण
सध्या सुरू असलेल्या खनन प्रकल्पांवर पर्यावरणीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार आवश्यक ते अतिरिक्त निर्बंध लागू करण्यात येणार असून, शाश्वत खननाच्या सर्व निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, अरावली पर्वतरांगांचे संरक्षण हे वाळवंटाचा विस्तार रोखणे, भूजल पातळी टिकवणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे यासाठी अत्यावश्यक आहे. अरावली संरक्षणासंदर्भातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादात हा निर्णय एक निर्णायक टप्पा मानला जात असून, भविष्यात पर्वतरांगांचे अधिक प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित होणार आहे.
