मुख्यमंत्री आवास योजनेतील फ्लॅट घोटाळा प्रकरणी 27 वर्षांनंतर निकाल लागला आहे, ज्यात महाराष्ट्राचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी कायम ठेवत दोन वर्षाची शिक्षा आणि काही दंड ठोठावत मोठा धक्का दिला आहे. यापूर्वी रमी प्रकरणामुळे कोकाटे यांना राज्याच्या कृषि मंत्रीपदावरून राजीनामा द्यावा लागला होता, त्यांनंतर त्यांना क्रीडा मंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली. मात्र आता नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कोकाटे विरुद्ध दिलेल्या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ झालेली दिसून येत आहे.
नाशिक: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारा निर्णय देत नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राज्याचे क्रीडामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुख्यमंत्री आवास योजनेतील फ्लॅट वाटप घोटाळा प्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने त्यांच्यावर 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. जवळपास 27 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुपाली नरवाडिया यांनी यापूर्वी दिलेला दोषी ठरवण्याचा निकाल कायम ठेवत शिक्षेवर तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानंतर माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील एका इमारतीशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के राखीव असलेल्या फ्लॅट्सच्या वाटपात बनावट कागदपत्रांचा वापर करून कोकाटे बंधूंनी चार फ्लॅट्स बेकायदेशीररीत्या मिळवल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने हे आरोप सिद्ध झाल्याचे मान्य केले आहे.
न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे की, ठरावीक कालावधीत दंडाची रक्कम न भरल्यास आरोपींना एक महिन्याची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल. सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. सुधीर कोटवाल यांनी सांगितले की, सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता खालच्या न्यायालयामार्फत अटकेची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
माणिकराव कोकाटे हे 67 वर्षांचे असून ते नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी 1999, 2004 आणि 2009 मध्ये विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. 2014 मध्ये त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता, मात्र 2024 मध्ये ते अजित पवार गटाकडून पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले आणि महायुती सरकारमध्ये क्रीडामंत्री झाले.
या प्रकरणाची सुरुवात 1997 साली झाली होती. तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोले यांनी मुख्यमंत्री कोट्यातील फ्लॅट वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. तब्बल 27 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर या प्रकरणात दोषसिद्धीचा निकाल लागल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
