स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ अ‍ॅपचे प्री-इंस्टॉलेशन रद्द सरकारचा मोठा निर्णय, साइबर सुरक्षेला मिळणार नवे बळ
अ‍ॅपची वाढती स्वीकार्यता आणि स्वेच्छेने डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या पाहता, मोबाइल उत्पादकांसाठी त्याचे प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य नसावे, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने साइबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अ‍ॅपचे प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य ठेवण्याचा नियम रद्द केला आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की संचार साथी अ‍ॅप पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांना साइबर जगातील धोक्यांपासून वाचवण्यासाठीच ते विकसित करण्यात आले आहे. हे अ‍ॅप ऑनलाइन फसवणुकीपासून सतर्क करते तसेच साइबर गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी नागरिकांचा सहभागही वाढवते. सरकारने सांगितले की या अ‍ॅपचा इतर कुठल्याही उद्देशासाठी वापर केला जात नाही आणि वापरकर्ते इच्छेनुसार ते फोनमधून हटवू शकतात.
आतापर्यंत १.४ कोटींहून अधिक लोकांनी संचार साथी अ‍ॅप डाउनलोड केले आहे. हे अ‍ॅप दररोज सुमारे २,००० फसवणूक प्रयत्न ओळखून त्यांना रोखण्यास मदत करत आहे. गेल्या २४ तासांतच ६ लाख नवीन वापरकर्त्यांनी अ‍ॅप डाउनलोडसाठी नोंदणी केली असून, यात १० पट वाढ झाल्याचे सरकारने सांगितले. वाढता वापर हा नागरिकांच्या वाढत्या विश्वासाचा पुरावा असल्याचेही सरकारने म्हटले.
अ‍ॅपची वाढती स्वीकार्यता आणि स्वेच्छेने डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या पाहता, मोबाइल उत्पादकांसाठी त्याचे प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य नसावे, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. नागरिकांचा वाढता विश्वास आणि जागरूकता पाहता हे अ‍ॅप भविष्यातही व्यापक पातळीवर वापरले जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
