‘पोलीस कर्मचाऱ्यांचे फक्त इन्क्रिमेंट रोखणे पुरेसे नाही’ — ज्येष्ठ दाम्पत्याच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणावर मुंबई उच्च न्यायालय संतप्त

मद्यपी तरूणाकडून आपल्या वृद्ध आई वडिलांना मारहाण प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या दुर्लक्षावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधी पोलिसांची वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा केली आहे.

ठाणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील ज्येष्ठ दाम्पत्यावर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून झालेल्या गंभीर दुर्लक्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तांनी संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा दिली असली, तरी ती शिक्षा अपुरी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे, अशी कठोर मौखिक टिप्पणी न्यायालयाने केली.

न्यायालयाने सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत इतका गंभीर हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय शिक्षा पुरेशी ठरत नाही. ठाणे पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईशी आम्ही सहमत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?

ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली परिसरात हे ज्येष्ठ दाम्पत्य त्यांच्या मोठ्या मुलासोबत राहत होते. मद्यपी असलेल्या या मुलाकडून आई-वडिलांना वारंवार मारहाण केली जात होती. एके दिवशी त्यांच्या मुलीने आई-वडिलांच्या अंगावर जखमेच्या खुणा पाहिल्यानंतर घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. या फुटेजमध्ये मुलगा आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना निर्दयपणे मारहाण करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.

हे फुटेज घेऊन मुलगी डोंबिवली पोलीस ठाण्यात गेली. मात्र, पोलिसांनी एफआयआर दाखल न करता केवळ नॉन-कॉग्निझेबल (एनसी) गुन्हा नोंदवून तिला परत पाठवले. ही बाब एकदाच नव्हे, तर वारंवार घडली.

यानंतर मुलीने वकील अ‍ॅड. ए. आर. कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. ए. आर. मंडलिक यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एफआयआर नोंदवण्यासह डोंबिवली पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात आली.

पोलिस अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाची कडक टिप्पणी

सीसीटीव्ही फुटेज आणि जखमांचे तपशील पाहून न्यायालयाने या प्रकरणातील ‘भीषण वास्तव’ नोंदवले. सुनावणीदरम्यान एका पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्याकडे मारहाणीची तक्रार आली होती, मात्र सीसीटीव्ही फुटेज दाखवण्यात आले नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने या भूमिकेला ‘उद्धटपणा’ असे संबोधत, गंभीर तक्रारीकडे प्रामाणिकपणे पाहणे आणि किमान एफआयआर नोंदवणे हे त्याचे कर्तव्य होते, असे स्पष्ट केले.

‘आयुक्तांची कारवाई अपुरी’

पोलिसांनी आरोपी मुलाला केवळ तंबी दिल्याचे सांगितले. मात्र, ज्येष्ठ दाम्पत्य आणि त्यांच्या मुलीच्या तक्रारी वारंवार दुर्लक्षित करण्यात आल्या, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने दाम्पत्याला तातडीने संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते तसेच दोषी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना दिले होते.

आयुक्तांनी सादर केलेला कारवाई अहवाल पाहिल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, “याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींच्या गांभीर्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलेली शिक्षा अपुरी आहे.” या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.